कोरबा। शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रेत खदानों के संचालन की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों को सौंपी गई है, ताकि आम नागरिकों को रेत निर्धारित दर पर सरलता से उपलब्ध हो सके। परंतु ग्राम पंचायत कटबीतला में इस नीति की खुलेआम अनदेखी हो रही है, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों का आरोप है कि शासन द्वारा तय की गई दर 501 रुपये प्रति ट्रैक्टर (रॉयल्टी व मजदूरी सहित) निर्धारित है, लेकिन कटबीतला खदान में रॉयल्टी पर्ची के नाम पर 600 रुपये और लोडिंग के नाम पर अतिरिक्त 400 रुपये वसूले जा रहे हैं। इस तरह एक ट्रैक्टर रेत पर 1000 रुपये तक वसूली की जा रही है, जिससे ग्रामीणों को 2000 से 3000 रुपये तक प्रति ट्रैक्टर रेत खरीदनी पड़ रही है। इससे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माण कार्य कर रहे लाभार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं गरीब परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ रहा है।ग्रामीणों ने ग्राम सरपंच और खदान संचालकों की मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा है कि स्थानीय प्रशासन भी इस मामले में चुप्पी साधे हुए है, जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है।
ग्रामीणों की मांग– कटबीतला रेत खदान में अवैध वसूली की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। रेत वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई, तो वे बड़ा जनआंदोलन खड़ा करेंगे।
