करतला/जोगीपाली: मनरेगा भुगतान में तीन साल से देरी, आवास योजना में भी रिश्वतखोरी के आरोप
प्रधानमंत्री आवास योजना में 5 से 10 हजार की अवैध वसूली
रिपोर्ट: सुखनंदन कश्यप, Voice36.com
कोरबा जिले के करतला विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत जोगीपाली के ग्रामीणों ने मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार और लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं।
बैंक खाते की कई बार जांच कर चुका हूं, लेकिन अब तक एक भी पैसा नहीं आया है,” – सुरेश राठिया
ग्रामीण सुरेश राठिया ने बताया कि उन्होंने तीन साल पहले महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत गोदी निर्माण कार्य किया था, लेकिन आज तक उन्हें एक भी रुपया भुगतान नहीं किया गया है। सुरेश का कहना है कि उन्होंने कई बार रोजगार सहायक इफरान खान और पूर्व सरपंच सुगुम सिंह मांझी व वर्तमान सरपंच से संपर्क किया, लेकिन हर बार उन्हें केवल आश्वासन ही मिला।
ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह की स्थिति केवल उनके साथ नहीं, बल्कि कई अन्य श्रमिकों के साथ भी है, जिससे गांव में आक्रोश और निराशा का माहौल है।
प्रधानमंत्री आवास योजना में 5 से 10 हजार की अवैध वसूली
इस मामले में जनपद पंचायत उपाध्यक्ष मनोज झा ने भी पुष्टि की है कि उनके पास जोगीपाली से शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें आरोप लगाया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ दिलाने के नाम पर रोजगार सहायक द्वारा 5000 से 10,000 रुपये तक की अवैध वसूली की जा रही है।
मनोज झा ने कहा:
“हमने संबंधित शाखा प्रभारी को जांच के निर्देश दिए हैं। यदि आरोप सिद्ध होते हैं तो संबंधित कर्मचारी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।”
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मनरेगा का लाभ प्रक्रिया के अनुसार दिया जाता है, लेकिन यदि किसी कर्मचारी द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है, तो उसे किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा।
